कोलकाता: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिरला परिवार को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, यहां तक कि उसने 14 दिसंबर 2023 को पारित कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले के खिलाफ उनकी अपील भी स्वीकार कर ली, जिसमें अन्य बातों के अलावा, दिवंगत प्रियंवदा देवी बिरला की एस्टेट पर प्रशासकों की शक्तियां स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई हैं।
किसी भी अंतरिम राहत देने से इनकार करके, शीर्ष अदालत ने एमपी बिरला ग्रुप के चेयरमैन हर्ष वर्धन लोढ़ा को प्रियंवदा बिरला की एस्टेट के प्रशासकों के एक वर्ग द्वारा 18 सितंबर 2020 को पारित कलकत्ता हाईकोर्ट के सिंगल जज के एक विवादास्पद फैसले के आधार पर समूह की सभी संस्थाओं का नियंत्रण हासिल करने के प्रयास के साथ शुरू हुए सभी गलत कामों को ठीक करने के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू करने का रास्ता साफ कर दिया है।
बिरला को कोई अंतरिम राहत न देकर, सुप्रीम कोर्ट ने अंततः एमपी बिरला ग्रुप के कई ट्रस्टों, सोसायटियों और निजी तौर पर आयोजित कंपनियों में कुप्रबंधन के खिलाफ सुधारात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए मंच तैयार किया है, जहां प्रशासकों ने गैरकानूनी तरीके से संचालन में हस्तक्षेप किया है।
सितंबर 2020 के विवादास्पद फैसले ने ‘एक्स्टेंडेड एस्टेट’ की एक संदिग्ध अवधारणा पेश की थी, और प्रशासकों की भूमिका का विस्तार किया था। भले ही फैसले को डिवीजन बेंच द्वारा संशोधित किया गया था, इसका उपयोग एमपी बिरला समूह के कई ट्रस्टों, सोसायटियों और कंपनियों के संचालन को बाधित करने के लिए एक हैंडल के रूप में किया गया था, और इसके साथ ही अदालती मामलों का प्रसार हुआ है।
खंडपीठ ने एस्टेट के अर्थ और विस्तार को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए प्रशासकों की भूमिका को स्पष्ट किया। कलकत्ता हाईकोर्ट की दो-जजों की बेंच ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा था कि प्रशासक ट्रस्टों, सोसायटी और कंपनियों के संचालन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते क्योंकि वे एस्टेट का हिस्सा नहीं थे, और प्रशासकों के मतदान के अधिकार सिर्फ प्रियंवदा बिरला द्वारा सीधे रखे गए शेयरों तक ही सीमित हैं।
हालांकि, सितंबर 2020 के विवादास्पद फैसले के बल पर, प्रशासक, जो हाल ही में 2:1 बहुमत से निर्णय ले रहे हैं, ने बार-बार एजीएम में प्रमोटर समूह संस्थाओं के मतदान को प्रभावित करने का प्रयास किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ बिरला को कोई राहत नहीं दिए जाने के मद्देनजर, प्रशासक अब विभिन्न प्रमोटर समूह संस्थाओं के मतदान में हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे।
हर्ष लोढ़ा का प्रतिनिधित्व करने वाली लॉ फर्म फॉक्स एंड मंडल के पार्टनर देबंजन मंडल ने कहा कि “एमपी बिरला समूह को अब इन समस्याओं से नहीं जूझना पड़ेगा। इसके अलावा, ट्रस्टों, सोसायटियों और कंपनियों में कुप्रबंधन को समाप्त करने का समय आ गया है, जहां प्रशासकों और एमपी बिरला समूह के कर्मचारियों के एक समूह ने गैरकानूनी तरीके से प्रबंधन संरचना को बदलने की कोशिश की थी।”
