
पंचायत चुनाव पर भाजपा की हार पर हो मंथन
जयपुर, दिव्यराष्ट्र: राजस्थान में पंचायत और ज़िला परिषद के नतीजे आ गए। आए तो स्थानीय निकाय के भी थे। दोनों परिणाम का एक ही संदेश है कि भाजपा का आभा मंडल दरक रहा है। डबल इंजन की सरकार का बहुचर्चित नारा अपना असर खो रहा है। ये चुनाव परिणाम राजस्थान की भजन लाल सरकार और भाजपा संगठन से ज़्यादा भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के लिए साफ़ और स्पष्ट संदेश लेकर आए हैं कि राजस्थान सरकार और संगठन को लेकर किए गए उनके निर्णयों को राजस्थान का मतदाता अस्वीकार करता है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को राजस्थान को लेकर किए गए अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करना ही होगा केवल भाजपा की प्रदेश टीम बदलने से काम नहीं चलेगा प्रदेश सरकार में भी आमूल चूल बदलाव और सुधार से मतदाताओं और कार्यकर्ताओं में विश्वास की बहाली हो पाएगी।
तो प्रश्न यह उठता है कि आखिर भाजपा की इतनी दुर्गति कैसे और क्यों हुई ? बिना इस प्रश्न का उत्तर जाने कोई भी समाधान परिणामकारी नहीं होगा। पिछले वर्षों का अनुभव यह बताता है कि राजस्थान हमेशा एक बड़े नेता के पीछे चला है। चाहे वो कांग्रेस के मोहन लाल सुखड़िया हों, हरिदेव जोशी हों या फिर अशोक गहलोत !! इसी प्रकार भाजपा में पहले भेरोंसिंह शेखावत और बाद में वसुंधरा राजे ने अपना वो स्थान बनाया। इनके अलावा कांग्रेस ने जिस किसी को भी अपना नेता बनाया वो केंद्र की पसंद भले ही रहा हो पर राज्य की जनता और कार्यकर्ताओं को अपने साथ नहीं जोड़ पाया। अब इसी क्रम को भाजपा के दृष्टिकोण से देखें तो भाजपा ने 2023 ने वसुंधरा राजे और अन्य कई समकक्ष भाजपा नेताओं को अनदेखा कर पहली बार के विधायक भजन लाल शर्मा को राजस्थान की कमान सौंप दी। यह निर्णय तब तो अच्छा हो सकता था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पार्टी और नौकरशाही में यह साफ़ और स्पष्ट संदेश देते कि भजनलाल ही पार्टी का भविष्य हैं और राजस्थान में इनकी बात ही अंतिम होगी। जैसा कि वसुंधरा राजे को राजस्थान भेजे जाने पर प्रमोद महाजन, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। संदेश यह गया कि राज्य सरकार दिल्ली की कृपा पर आश्रित है। जिसका परिणाम यह हुआ कि संतरी से लेकर मंत्री और मुख्यमंत्री तक किसी भी निर्णय की जिम्मेदारी लेने और मानने को तैयार नहीं है। सरकार और संगठन में पनप रहे अविश्वासी माहौल में ऐसे लोग हावी हो गयें हैं जिनकी कहीं भी कोई ज़िम्मेदारी नहीं। यही वह कारण है कि राजस्थान में ऐसा नेतृत्व अभी तक नहीं उभरा है जिस पर पार्टी और कार्यकर्ताओं का भी विश्वास हो और जो सत्ता की धुरी हो। यही हार का वो महत्वपूर्ण कारण है जिसमें विधायकों ने मुख्यमंत्री और संगठन की राय को अनदेखा कर अपने रिश्तेदारों और परिवारजनों को टिकिटें बांटी।
इसीलिए स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों में आए परिणाम राजस्थान सरकार और संगठन से ज़्यादा केंद्रीय नेतृत्व से जवाब माँगते हैं। समस्या यह है कि भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने इस बात को आत्मसात् कर लिया है कि जनता मोदी के नाम पर ही वोट देगी। इसलिए उनको जनता के बीच जाकर मेहनत करने की या उनसे जुड़े मुद्दे उठाने की जरूरत नहीं है। *सोशल मीडिया के इस दौर में सोशल मीडिया में दमदार उपस्थिति उनके राजनीतिक भविष्य की गारंटी है। इसलिए सजीव जनसंवाद और जनसंपर्क की बजाय सोशल मीडिया में अपनी सक्रियता पर उनका ज़्यादा ध्यान है। यही कारण है राज्य सरकार के मंत्री भी नौकरशाही से जान हित की योजनाओं को लागू करवा पाने के स्थान पर अधिकारियों के सामने नतमस्तक हैं। राज्य में नौकरशाही कितनी बेलगाम हो चुकी है इसका उदाहरण शिखर अग्रवाल वाला प्रकरण है।
आश्चर्य तो यह है कि नैतिक बल वाली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष इन परिणामों पर इस्तीफ़ा देने की बजाय समीक्षा करने की बात कर रहे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि भाजपा बिना देरी के राजस्थान में व्यापक परिवर्तन की पहल करे, नहीं तो राजस्थान के मतदाता ने अपना निर्णय तो पहले तीन साल में ही सुना दिया है। दिसम्बर 2028 में तो इसकी पुनरावृत्ति ही होनी है।




