नई दिल्ली, दिव्यराष्ट्र: अनिल अग्रवाल, चेयरमैन, वेदांता ग्रुप ने उद्योग जगत और सरकार से प्रधानमंत्री के विकास दृष्टिकोण को साकार करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि को गति देने और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के लिए सरकार एवं निजी क्षेत्र के बीच अधिक सहयोग आवश्यक है।
फिक्की में प्रधानमंत्री के संबोधन पर अपने विचार साझा करते हुए अनिल अग्रवाल ने प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा, विनिर्माण और भारी उद्योग जैसे क्षेत्रों में सरकारी कंपनियों के अधिक निजीकरण का सुझाव दिया। उनके अनुसार निजी क्षेत्र के प्रबंधन से उत्पादकता बढ़ेगी, रोजगार के नए अवसर बनेंगे तथा एमएसएमई क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि निजीकरण के दौरान कर्मचारियों की छंटनी नहीं होनी चाहिए और रोजगार के अवसरों में तीन गुना वृद्धि सुनिश्चित की जानी चाहिए।
उन्होंने सुझाव दिया कि निजीकरण से प्राप्त धनराशि का उपयोग सरकारी कर्ज कम करने और बुनियादी ढांचे के विकास में किया जाए। साथ ही कॉरपोरेट अधिग्रहण के बजाय आम जनता को शेयर आवंटित करने के विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है।
अनिल अग्रवाल ने प्रधानमंत्री की भरोसा-आधारित शासन व्यवस्था का समर्थन करते हुए लंबी स्वीकृति प्रक्रियाओं की जगह स्व-प्रमाणन और सरल नियमों को अपनाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि स्पष्ट नियम और प्रभावी ऑडिट प्रणाली कारोबार शुरू करने और विस्तार देने की प्रक्रिया को सरल बना सकती है।
खनिज, धातु और हाइड्रोकार्बन क्षेत्रों में अन्वेषण को युवा उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए बड़ा अवसर बताते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि स्टार्टअप्स को अपनी खोजें ओएनजीसी और हिंदुस्तान जिंक जैसी स्थापित कंपनियों को बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए। उनके अनुसार इससे स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा और भारत का घरेलू संसाधन आधार मजबूत होगा।
अपने संबोधन के अंत में अनिल अग्रवाल ने उद्योग जगत, सरकार और नागरिकों से निजीकरण, स्व-प्रमाणन और अन्वेषण को लेकर एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करने की अपील की। उन्होंने ‘जय जवान, जय किसान’ अभियान का उदाहरण देते हुए कहा कि सामूहिक प्रयासों से रोजगार, आय और भारतीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिल सकती है।


