नई दिल्ली: वर्ष 2024 का बजट भारत के वास्तविक बुनियादी – ढांचे की क्षमता को उजागर करने, देश को बेहतर कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के भविष्य की ओर ले जाने की काफी संभावनाएं रख सकता है। गति शक्ति कार्यक्रम, सहयोगात्मक भावना का प्रतीक है, जिसने विभिन्न मंत्रालयों को एकीकृत करके और परियोजनाओं के निष्पादन को सुव्यवस्थित करके प्रगति की लौ जागृत की है। बजट में बढ़ती हुई फण्डिगं इन लौ को और जागृत करेगी जिससे परिवहन, ऊर्जा और शहरी नियोजन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी आएगी। यह समग्र दॄष्टिकोण, तालमेल और दक्षता को बढ़ावा देने वाला होगा।
इस बारे में एजिस इण्डिया कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्रा. लिमिटेड के एमडी (भारत और दक्षिण एशिया) श्री संदीप गुलाटी का कहना है कि भारत को अपने बुनियादी ढांचे के अन्तर को कम करने और प्रगति का एक निर्बाध नेटवर्क बनाने के लिए बिल्कुल इसी बात की आवश्यकता है। एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व एसेट मॉनिटइजिंग इनिशिएटिव है। सड़कों, रेलवे और बंदरगाहों जैसी मौजूदा संपत्तियों के मूल्य का लाभ उठाकर, सरकार के पास निजी निवेश या आकर्षित करने और अपने बुनियादी ढांचे नेटवर्क को आधुनिक बनाने का एक सुनहरा अवसर है।
यह उचित रणनीति न केवल छिपी हुई क्षमता को उजागर करती है बल्कि भविष्य की परियोजनाओं के लिए बहुत आवशयक पूंजी भी लगाती है, जिससे विकास और विकास का एक अच्छा चक्र बनता है। हालाँकि, वास्तव में फ्यूचर-प्रूफ बुनियादी ढांचे की यात्रा एक मजबूत डिजिटल सुदृढता के बिना पूरी नहीं हो सकती है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि बजट में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्मार्ट सिटी परियोजनाओं और डिजिटलीकरण प्रयासों में निवेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह न केवल नागरिकों और व्यवसायों को सशक्त बनाएगा बल्कि भारत को डिजिटल युग में ग्लोबल लीडर बनने का मार्ग भी प्र- प्रशस्त करेगा।
श्री गुलाटी ने कहा 2024 का बजट भारत के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण राह प्रस्तुत करता है। गति शक्ति, परिसंपत्ति मुद्रीकरण और डिजिटलीकरण जैसे इनिशिटिव्स में साहसपूर्वक निवेश करके, सरकार प्रगति, समृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के एक नए युग का द्वार खोल सकती है। एजिस इण्डिया में, हम इस दृष्टिकोण को वास्तविकता बनाने में सरकार और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि गति – शक्ति योजना के माध्यम से देश के युवा नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ़ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही लोकल मैन्युफैक्चरिंग विश्व स्तर पर प्रतिद्वंदी बनने में सक्षम हो सकेंगे।