25 दिसंबर, 2023, छत्रपति संभाजीनगर : डीसीबी बैंक और नॉलेज पार्टनर एनआईआरडीपीआर (नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज) के साथ मिलकर, एस एम सहगल फाउंडेशन ने क्षमता निर्माण और अनुभव साक्षाकरण कार्यशाला श्रृंखला का दूसरा अध्याय आयोजित किया। यह कार्यशाला 20 दिसंबर, 2023 को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में आयोजित हुई। ‘जलागम’ नामक इस कार्यशाला में भारत सरकार के सोसाइटल मिशन एंड साइंस फॉर इक्विटी एम्पॉवरमेंट एंड डेवलपमेंट (सीड) डिवीजन – स्टेट एस एंड टी प्रोग्राम (एसएसटीपी) डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हेड और साइंटिस्ट “जी”/एडवाइजर, डॉ. देबप्रिय दत्ता; डीसीबी बैंक के हेड पब्लिक रिलेशंस, मार्केटिंग एवं सीएसआर, श्री गौरव मेहता और एस एम सहगल फाउंडेशन की न्यासी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सुश्री अंजलि मखीजा ने भाग लिया। बॉटम-अप दृष्टिकोण पर जोर देते हुए, डॉ. दत्ता ने कहा, “सामुदायिक अनुकूलनशीलता और निर्वाह तंत्र मौजूद हैं और इन जैसे प्लेटफार्मों को इन स्थानीय ज्ञान प्रणालियों को साझा करने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए जिन्हें साझेदारी के माध्यम से और मजबूत किया जा सकता है।”
सामुदायिक भागीदारी के मॉडल पर पैनल सत्र में विभिन्न जमीनी स्तर के चैंपियन और ग्रामीण नेतृत्वकर्ताओं ने भाग लिया, जिनमें वानेगांव गांव से वैशाली चोपड़े, यवतमाल जिले के शिवानी गांव से आशा आत्माराम कोमती और भूजल सर्वेक्षण विकास एजेंसी के भूविज्ञानी अमित ए भाटपुडे शामिल थे। घोडेगांव, निधोना और शिरोडी गांव के सरपंचों ने भी जलवायु लचीलेपन के निर्माण में ग्राम-स्तरीय संस्थानों की भूमिका तलाशने वाले पैनल में जल प्रबंधन में अपने पुरस्कृत कार्य को साझा किया। उन्होंने सामुदायिक प्रबंधन मॉडल के बारे में बात की जिसने उनके गांवों में जल सुरक्षा को बढ़ावा दिया है। छत्रपति संभाजीनगर में आयोजित जलागम कार्यशाला में ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक भागीदारी के मॉडल, जलवायु लचीलेपन के निर्माण में ग्राम-स्तरीय संस्थानों की भूमिका और जल सुरक्षा में नीतियों और पद्धतियों जैसे विषयों के बारे में प्रमुख रूप से विभिन्न चर्चाएँ की गईं। दिन का एक अन्य आकर्षण डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर के छात्रों द्वारा प्रस्तुत ‘मराठवाड़ा क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव’ विषय पर एक नाटक था।
ग्रामीण भारत को जल सुरक्षित बनाने में नीतिगत पहल के अंतराल को पाटने के सत्र में डॉ. संपत काले, टीआईएसएस तुलजापुर, डॉ. नितिन प्रकाशराव पाटिल, डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय और एएफपीआरओ से सीमा विष्णु सनप शामिल थे।
‘जलागम’ कार्यशाला श्रृंखलाओं के विषय में
‘जलागम’ पानी और जलवायु परिवर्तन के अंतरसंबंध पर सामुदायिक अनुकूलनशीलता और निर्वाह तंत्र की विशेषता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यशाला श्रृंखला का उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन में सहयोग को बढ़ावा देना और अनुभवों को साझा करना और दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश राज्यों के क्षेत्रों में चुनौतियों और पद्धतियों को सामने लाना है।
“पानी, इसकी कमी राष्ट्र, उसके लोगों और ग्रह की प्रगति और स्थिरता को बाधित करती है। हम किसी राष्ट्र के समग्र स्वास्थ्य और जल को प्रभावित करने वाले जल और अपशिष्ट प्रबंधन के बीच संबंध को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बैंक की सीएसआर परियोजनाएं और गतिविधियां मुख्य रूप से जल संकट, जलवायु परिवर्तन और स्थायी आजीविका और अधिमानतः प्रकृति आधारित समाधान (एनबीएस) पर केंद्रित हैं” – श्री मुरली एम. नटराजन, प्रबंध निदेशक और सीईओ, डीसीबी बैंक
डीसीबी बैंक भारत भर में समुदायों और विशेषज्ञों का समर्थन करता है, सहयोग करता है और उनके साथ काम करता है, ताकि दीर्घकालिक आजीविका, पानी की सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन परियोजनाओं में प्रभावशाली बदलावों को लागू किया जा सके जो दीर्घकालिक रूप से बना रहे। वाटरशेड विकास में एस एम सहगल फाउंडेशन की परियोजनाओं ने 5,00,000 वर्ग फुट से अधिक जल पिंडों और तालाबों को पुनर्जीवित किया है और 35 करोड़ लीटर से अधिक वर्षा जल का संचयन किया है। इससे 14,000 से अधिक सीमांत और छोटे किसानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।”
“जल संरक्षण और स्थिरता के संबंध में डीसीबी बैंक और सहगल फाउंडेशन के संयुक्त प्रयासों से कई गांवों को लाभ हुआ है। कार्यशाला श्रृंखला का उद्देश्य लचीलेपन में सामुदायिक प्रयासों को प्रदर्शित करना और पानी और जलवायु परिवर्तन के गंभीर मुद्दों को संबोधित करने का मार्ग प्रशस्त करना है” – अंजलि मखीजा, न्यासी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एस एम सहगल फाउंडेशन
डीसीबी बैंक लिमिटेड और एस एम सहगल फाउंडेशन ने जल पर केंद्रित सामुदायिक परियोजनाओं को शुरू करने के लिए 2017 में सहयोग किया। इस सहयोग ने एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, जिससे भारत के पांच राज्यों, अर्थात् आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में 14,500 से अधिक समुदाय के सदस्यों को लाभ हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप 350 मिलियन (35 करोड़) लीटर से अधिक पानी का संचयन हुआ है। परियोजनाओं में चेक डैम के माध्यम से भूजल संवर्धन, सतही जल भंडारण के लिए तालाबों का कायाकल्प और पीने के पानी तक पहुंच को सक्षम करने के लिए स्कूलों में वर्षा जल संचयन इकाइयां शामिल हैं।
