बैंकों ने लगभग 75,000 करोड़ रुपये से अधिक की बिना दावे वाली जमा राशि आरबीआई को ट्रांसफर
गांधीनगर, दिव्यराष्ट्र*\केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में तथा वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई की उपस्थिति में ‘आपका पैसा, आपका अधिकार’ राष्ट्रव्यापी वित्तीय जागरूकता अभियान का शुभारंभ शनिवार का किया गया इस अवसरों पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा नागरिकों द्वारा बचाया गया हर एक रुपया इस अभियान के माध्यम से उन्हें या उनके परिवार को वापस लौटाया जाएगा
* केवाईसी और री-केवाईसी अभियान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, विशेष रूप से गुजरात ग्रामीण बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं की सक्रिय भूमिका है।
गुजरात से शुरू हुआ यह राष्ट्रव्यापी अभियान देश के सबसे आम आदमी के लिए आर्थिक रूप से वरदान साबित होगा: यह विचार गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने व्यक्त किए।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में और गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई की उपस्थिति में ‘आपका पैसा, आपका अधिकार’ टैगलाइन के तहत राष्ट्रव्यापी वित्तीय जागरूकता अभियान की शुरुआत शनिवार को गुजरात की राजधानी गांधीनगर से की गई। इस अवसर पर गांधीनगर लोकसभा के सांसद एवं केंद्रीय गृह-सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अभियान की सफलता के लिए शुभकामना संदेश भेजा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह अभियान एक सरल लेकिन सशक्त संदेश देता है कि नागरिकों द्वारा बचाया गया हर एक रुपया उन्हें या उनके परिवार को वापस मिलना चाहिए। दावा न किए गए जमा, बीमा की आय, डिविडेंड, म्यूचुअल फंड बैलेंस और पेंशन केवल कागजों की एंट्री नहीं हैं, बल्कि ये आम परिवारों की मेहनत की कमाई और बहुमूल्य बचत है। यह बचत शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और वित्तीय सुरक्षा को और मजबूत बनाएगी।
उन्होंने बताया कि 31 अगस्त, 2025 तक विभिन्न बैंकों ने लगभग 75,000 करोड़ रुपये से अधिक की बिना दावे वाली जमा राशि आरबीआई को ट्रांसफर की है। इसके अलावा आरबीआई के पास बीमा क्षेत्र में लगभग 14,000 करोड़ रुपये, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 3,000 करोड़ रुपये, कंपनियों में 9,000 करोड़ रुपये और 19,000 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बिना दावे के पड़े हैं। इस प्रकार, देश में कुल 1.82 लाख करोड़ रुपये अनक्लेम्ड हैं, जिसे यदि वापस किया जाए तो गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि यह अभियान जन धन योजना और यूपीआई से लेकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तक वित्तीय समावेशन में भारत की व्यापक उपलब्धियों पर आधारित है, ताकि नागरिक न केवल वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सकें, बल्कि जो उनका अधिकार है, वह भी उन्हें वापस मिल सके। व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक तीन माह के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा।
गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी के नेतृत्व में गुजरात से शुरू हुआ यह राष्ट्रव्यापी ‘आपका पैसा, आपका अधिकार’ अभियान देश के सबसे आम आदमी के लिए आर्थिक रूप से वरदान साबित होगा।
वित्त मंत्री कनुभाई ने बताया कि गुजरात में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लगभग 2,500 करोड़ रुपये तथा बीमा कंपनियों में लगभग 235 करोड़ रुपये की राशि बिना दावे के पड़ी है, जिसे इस अभियान के माध्यम से उन्हें लौटाया जाएगा। गुजरात सरकार के सभी विभागों में इस प्रकार की राशि के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाकर उनके घर तक उनके अधिकार के पैसे पहुंचाए जाएंगे।
