राजस्थान अक्षय ऊर्जा संघ ने आयोजित की’सोलर वेंडर मीट
जयपुर,, दिव्यराष्ट्र/ राजस्थान अक्षय ऊर्जा संघ ने शनिवार को प्रदेश के सोलर वेंडर्स की मीट का आयोजन किया। इस अवसर पर राज्य के बजट में सोलर वेंडर्स के हितों की रक्षा के लिए बजट में आवश्यक प्रस्ताव रखने की मांग की गई। इस अवसर पर
मीट’ में प्रदेशभर के सोलर वेंडर्स, सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस बैठक में डिस्कॉम की अधीक्षण अभियंता सुश्री महिमा साराभाई और रेस (रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन) के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में वेंडर्स की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा हुई, जिनका समाधान खोजने पर जोर दिया गया।
रेयर अध्यक्ष अजय यादव ने कहा कि डिस्कॉम हमारे साथ पूरी तरह सहयोग कर रहा है, लेकिन हमें राज्य सरकार, रेस और एमएनआरई से अतिरिक्त समर्थन की आवश्यकता है। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि यदि अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाती है, तो इस योजना के तहत स्थापना की गति दोगुनी हो सकती है। साथ ही, रेयर पूरे राज्य में इस योजना के लिए जागरूकता अभियान चलाएगा, लेकिन अतिरिक्त सब्सिडी आवश्यक है।
यादव ने रेस से निवेदन किया कि नियमों में संशोधन कर घरेलू सौर ऊर्जा उपभोक्ताओं को वार्षिक यूनिट कैरी फॉरवर्ड करने की अनुमति दी जाए। वहीं, एमएनआरई से अनुरोध किया गया कि वे निर्माताओं के साथ समन्वय कर डीसीआर मॉड्यूल की कीमतों को नियंत्रित करें, आपूर्ति को सुव्यवस्थित करें और योजना के लिए बेंचमार्क कीमतों को संशोधित करें। यदि इन सभी बाधाओं को दूर कर दिया जाए, तो राजस्थान में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की सफलता सुनिश्चित होगी और प्रदेश में सौर ऊर्जा क्रांति को नई ऊँचाइयाँ मिलेंगी।
सुश्री महिमा साराभाई ने वेंडर्स को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया और कहा कि डिस्कॉम और वेंडर्स को मिलकर लक्ष्य प्राप्ति के लिए एकजुट होकर कार्य करना होगा। वेंडर्स ने बताया कि पिछले 5-6 महीनों से डीसीआर मॉड्यूल की कमी और अचानक मूल्य वृद्धि के कारण उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, सब्सिडी में देरी, पैनल सीरियल नंबर डुप्लिकेसी और नाम मिसमैच के कारण सब्सिडी वापस होने की समस्याएँ भी योजना की गति को बाधित कर रही हैं।
इस अवसर पर रेयर के उपाध्यक्ष रोहित गुप्ता, महासचिव इंतजार अली खान, संयुक्त सचिव सुरेंद्र चौधरी, भरत दीक्षित, रविंद्र जैन, विपिन बंसल और निखिल अग्रवाल भी उपस्थित रहे।
