अब हर महीने मिलेगी मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबंल योजना की राशि*
-++अंतरर्राजीय सीमा के दुग्ध संघों के लिए बनेगी विशेष योजना
– ++आरसीडीएफ व डेयरी संघों के 504 पदों के लिए आवेदन जल्द
जयपुर, दिव्यराष्ट्र*/ । मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबंल योजना के तहत अब दुग्ध उत्पादक पशुपालकों को हर महीने भुगतान मिलेगा। इसके लिए पशुपालन, डेयरी, गोपालन एवं देवस्थान विभाग के केबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में सोमवार को शासन सचिवालय में डेयरी विभाग की आयोजित समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में डेयरी मंत्री कुमावत ने इस योजना के तहत अटके हुए भुगतान को जल्द से जल्द जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि साल 2024-25 के लिए इस योजना में राज्य सरकार द्धारा 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसे संशोधित कर 500 करोड़ रुपए किया गया। इस 500 करोड़ रुपए के विरुद्ध राज्य सरकार ने 468.32 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इसमें से महज 12.27 करोड़ रु पए कोषागार जयपुर में भुगतान हेतु लंबित है। इसके अलावा शेष 19.41 करोड़ रुपए का भुगतान ईआरपी सॉफ्टवेयर में प्रविष्ठि के पश्चात कोषागार जयपुर को प्रेषित कर दिया जाएगा।
मंत्री कुमावत ने बताया कि वितीय वर्ष 2025-26 हेतु योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्धारा 650 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके विरूद्ध 164 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इसके विरुद्ध 122.27 करोड़ रुपए के स्वीकृति आदेश जारी किए जा चुके हैं। इसके बाद इसी सप्ताह दुग्ध उत्पादक पशुपालकों को जनवरी, फरवरी व मार्च-2025 तक का भुगतान हो जाएगा। अप्रेल, मई व जून माह का भुगतान भी जुलाई के अंत तक कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जुलाई माह से पशुपालकों को इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि हर महीने मिलना शुरू हो जाएगी।
स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों की राशि भी जल्द मिलेगी
बैठक में डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि इसी तरह पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत वितीय वर्ष-2025-26 के लिए प्रदेश के 66 हजार स्कूलों में मिड डे मील के तहत दिए जा रहे मिल्क पाउडर की सप्लाई का ऑर्डर आरसीडीएफ को प्राप्त हो गया है। इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष-2024-25 में इन स्कूलों के लिए 7800 मीट्रिक टन मिल्क पाउडर की आपूर्ति की गई थी, जबकि इस बार पहले चरण में 3700 मीट्रिक टन पाउडर की आपूर्ति की जाएगी, जिससे प्रदेश के 60 लाख विद्यार्थियों को लाभ होगा।
इसी तरह मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत प्रदेश के 62 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों के लगभग 10 लाख बच्चों के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से वितीय वर्ष-2025-26 में दूध वितरण के लिए 1400 मीट्रिक टन पाउडर की आपूर्ति पहले चरण में की जा रही है।
504 विभिन्न पदों के लिए जल्द शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन
समीक्षा बैठक में डेयरी मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने आरसीडीएफ व डेयरी संघों में कुल 504 विभिन्न पदों के लिए प्रस्तावित भर्ती की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड के जरिए जुलाई के प्रथम पखवाड़े से ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी।
इसके अलावा नवगठित दुग्ध संघ-जैसलमेर, राजसमंद व बारां के लिए 106 नए पद सृजित करने व घाटे से उभर चुके 9 अन्य दुग्ध संघों के लिए 390 पदों के लिए भी नई भर्ती के अनुमोदन हेतु वित विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
अंर्तरराजीय चार दुग्ध संघ होंगे सुदृढ
डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने गुजरात बॉर्डर से सटे चार दुग्ध संघों-उदयपुर, बांसवाड़ा, रानीवाड़ा-जालौर व बाड़मेर को सुदृढ करने के लिए अलग से पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इन दुग्ध संघों के दुग्ध उत्पादक पशुपालकों के लिए विशेष कार्ययोजना बनाई जाएगी। इसके तहत इन दुग्ध संघों के प्रोसेसिंग प्लांटस को अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही पशुपालकों को आरसीडीएफ व दुग्ध संघ की ओर से प्रति लीटर के हिसाब से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही पशुपालकों के लिए दुर्घटना व हेल्थ बीमा पॉलिसी की प्रीमियम राशि में छूट बढाने सहित अन्य लाभकारी योजनाओं को लागू किया जाएगा।
