जयपुर, दिव्य राष्ट्र/ राजस्थान सरकार द्वारा बुधवार को पेश किए गए बजट में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कुछ पहलें की गई हैं। राज्य सरकार के इन कदमों का एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसौचेम) द्वारा स्वागत किया गया है। एसौचेम, राजस्थान की वुमन विंग की वाइस चेयरपर्सन मोना शर्मा ने कहा कि पति-पत्नी द्वारा संयुक्त संपत्ति खरीदने पर विशेष छूट प्रदान करने का कदम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा। साथ ही लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 20 लाख तक बढ़ाने का निर्णय भी महिलाओं के आर्थिक अधिकारों को मजबूती देने में माइलस्टोन साबित होगा। गर्भवती महिलाओं के लिए सुपोषण किट योजना और 500 पिंक टॉयलेट्स के निर्माण जैसी पहल महिलाओं का बेहतर स्वास्थ्य व हाईजीन सुनिश्चित करेंगे।
मोना शर्मा ने बताया कि रिंग रोड के जरिए छोटे शहरों व कस्बों को जोड़ने का कदम यातायात का दबाव कम करने में अहम भूमिका निभाएगा। छत पर सोलर प्लेट लगाने पर 150 यूनिट बिजली फ्री देने से सोलर संबंधी योजनाएं वास्तविक रूप से धरातल पर उतरेंगी। छोटे शहरों में स्टार्टअप डेस्क बनाया जाने का कदम भी स्वागत योग्य है, जो युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देगा। हालांकि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कैश इन हैंड की घोषणा की जानी चाहिए थी।
