जयपुर, दिव्यराष्ट्र : प्रमुख फिनटेक-सास प्लेटफॉर्म कैप्टनबिज़ ने अपने एंड्रॉइड मोबाइल ऐप और वेब ब्राउज़र पर ई-इनवॉइस और ई-वे बिल उत्पन्न करने के लिए अपने व्यापक सूट के लॉन्च की घोषणा की है, जिसमें आईओएस संस्करण भी जल्द ही लॉन्च होगा। यह प्लेटफॉर्म एमएसएमई के व्यापार प्रबंधन को सहज और कुशल बनाने में सहायक है। अनुकूलित इनवॉइसिंग और शिपिंग प्रक्रियाएँ एमएसएमई को अपने संचालन को सुचारू रूप से चलाने, इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने और नियमों का पालन करने की अनुमति देंगी।
कैप्टनबिज़ के सहज इंटरफेस और स्मार्ट ऑटोमेशन के साथ, व्यवसाय अब कैप्टनबिज़ मोबाइल ऐप या वेब ब्राउज़र पर एक ही पंजीकरण के साथ खुद को आसानी से ऑनबोर्ड कर सकते हैं और बिना जीएसटी पोर्टल पर अतिरिक्त नेविगेशन के असीमित ई-इनवॉइस और ई-वे बिल उत्पन्न कर सकते हैं। यह सुव्यवस्थित प्रक्रिया त्रुटियों को काफी कम करती है, एमएसएमई के लिए समग्र दक्षता और उत्पादकता में सुधार करती है।
कैप्टनबिज़ के सीईओ यशराज वकील ने कहा, “ई-इनवॉइसिंग सिर्फ एक तकनीकी परिवर्तन नहीं है; यह भारत के व्यापार परिदृश्य को पुनः आकार देने वाला एक महत्वपूर्ण विकास है। प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके, अनुपालन में सुधार करके और पारदर्शिता को बढ़ावा देकर, यह एमएसएमई को एक डिजिटल अर्थव्यवस्था में फलने-फूलने के लिए सशक्त बनाता है और कैप्टनबिज़ इस विकास के अग्रभाग में रहना चाहता है। हमारे ई-इनवॉइसिंग सिस्टम के साथ सहज एकीकरण संचालन को सरल बनाने और एमएसएमई को नियमात्मक जटिलताओं को नेविगेट करने में समर्थन प्रदान करता है, दक्षता को बढ़ावा देता है, वित्तीय स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और नवाचारी विकास मॉडल को प्रेरित करता है, भारत की डिजिटल प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।”
एक ई-इनवॉइस बनाने पर, व्यवसाय परिवहन विवरण अपडेट करने के सरल चरण के साथ एक ई-वे बिल उत्पन्न कर सकते हैं। हाल ही में सरकार के आदेश के अनुसार दोनों महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को लिंक करने के लिए, ई-वे बिल स्वतः ई-इनवॉइस से लिंक हो जाता है, जिससे पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित होता है।
कैप्टनबिज़ मुफ्त में ई-इनवॉइस संग्रहण भी प्रदान करता है, जिससे वे जीएसटी पोर्टल की 24 घंटे की विलोपन अवधि के बाद भी सुरक्षित रूप से सुलभ रहते हैं। यह अतिरिक्त सुविधा व्यवसायों को उनके ई-इनवॉइस को आसानी से पुनः प्राप्त और प्रबंधित करने की अनुमति देती है, वह भी बिना डेटा हानि या पहुँच समस्याओं की चिंता के।
इसके अतिरिक्त, कैप्टनबिज़ के साथ, एमएसएमई अब सीधे प्लेटफॉर्म पर ई-इनवॉइस को रद्द करने या ई-क्रेडिट नोट्स और ई-डेबिट नोट्स जारी करने की शक्ति रखते हैं, जिससे किसी भी बुनियादी इनवॉइस प्रबंधन कार्य के लिए जीएसटी वेबसाइट पर जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। कैप्टनबिज़ के एकल-स्क्रीन पर सहज एकीकृत ई-इनवॉइसिंग और ई-वे बिल सुविधाओं का यह व्यापक सूट एमएसएमई को सशक्त बनाता है, जिससे उनके संचालन अधिक कुशल और प्रबंधनीय हो जाते हैं।
2018 में 50,000 रुपए से अधिक की कंसाइनमेंट वैल्यू वाले माल के परिवहन के लिए ई-वे बिल प्रणाली की शुरुआत की गई थी। वहीं, 2020 में ई-इनवॉइसिंग शुरू की गई थी, जिससे 500 करोड़ रुपए के कारोबार वाली कंपनियों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया था। तब से, सरकार ने कंपनी के कारोबार के आधार पर इस सीमा को धीरे-धीरे घटा दिया है, जिससे अधिक व्यवसायों को ई-इनवॉइसिंग सिस्टम में शामिल किया गया है। वर्तमान में, 5 करोड़ रुपए और उससे अधिक के कारोबार वाले व्यवसायों को अपने बी2बी बिक्री और खरीद के लिए ई-इनवॉइस उत्पन्न करना आवश्यक है।
कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय सरकार अधिकांश एमएसएमई को ई-इनवॉइसिंग सिस्टम में शामिल करने के लिए कारोबार सीमा को और कम करने पर विचार कर रही है। इसके अतिरिक्त, अगले 2-3 वर्षों में सरकार बी2सी लेन-देन के लिए ई-इनवॉइसिंग को अनिवार्य कर सकती है। यह एमएसएमई को डिजिटाइज करने के सरकार के महत्वपूर्ण धक्का का हिस्सा है, जिसे कैप्टनबिज़ पूरी तरह से समर्थन करता है और हमारे ग्राहकों को इसे नेविगेट करने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। ई-इनवॉइसिंग सीमा को कम करने से बिज़नेस इकोसिस्टम की लागत कम करने, त्रुटियों को कम करने और इनवॉइस को तेजी से प्रोसेस करने का लाभ मिलेगा।
