भारत के दूरदर्शी नेतृत्व, लोकतांत्रिक ताकत व संविधान की गतिशीलता और अखंडता का प्रमाण

(दिव्यराष्ट्र के लिए अश्विल भूपेश, बीटेक. आईआईटी दिल्ली का विशेष आलेख)

बांग्लादेश में जब भयंकर राजनीतिक अशांति और सैन्य हस्तक्षेप का सामना करना पड़ रहा है, तब भारत की स्थिरता दक्षिण एशिया में लोकतंत्र की एक किरण के रूप में उभर कर सामने आ रही है। भारतीय संविधान, जिसने 1950 से देश का मार्गदर्शन किया है, एक मजबूत ढांचा है जिसने अनगिनत चुनौतियों के बावजूद देश की लोकतांत्रिक अखंडता को बनाए रखा है। यह लचीलापन डॉ. बी.आर. अंबेडकर के दूरदर्शी नेतृत्व का प्रत्यक्ष परिणाम है, जिन्हें “भारतीय संविधान के निर्माता” के रूप में जाना जाता है, जिनके काम ने यह सुनिश्चित किया कि यह दस्तावेज़ न केवल एक कानूनी ढांचे के रूप में बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों के रक्षक के रूप में भी काम करेगा। स्थिरता का स्तंभ: भारत का संविधान गहरी दूरदर्शिता और भारत के विविध समाज की समझ के साथ तैयार किए गए भारतीय संविधान ने देश को एकता बनाए रखते हुए जटिल मुद्दों का प्रबंधन करने में सक्षम बनाया है। डॉ. अंबेडकर का संविधान पर जोर, जो समय के साथ विकसित हो सके, इसकी दीर्घायु के लिए महत्वपूर्ण रहा है। उदाहरण के लिए, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संपत्ति और उत्तराधिकार कानूनों के संदर्भ में समलैंगिक जोड़ों के अधिकारों की पुष्टि करने वाला निर्णय दर्शाता है कि संविधान आज भी प्रासंगिक है और आधुनिक चुनौतियों के लिए अनुकूल है। यह गतिशीलता और अखंडता बांग्लादेश की स्थिति से बिल्कुल अलग है, जहां प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे और उसके बाद सैन्य हस्तक्षेप ने उनकी राजनीतिक प्रणाली की कमजोरियों को उजागर किया है। भारतीय संविधान की संघीय और राज्य शक्तियों को संतुलित करने, विविधता का प्रबंधन करने और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने की क्षमता ने भारत में इसी तरह के संकटों को रोका है, यह सुनिश्चित करते हुए कि राजनीतिक तनाव के समय भी कानून का शासन और लोकतांत्रिक शासन कायम रहे। लोकतंत्र को कायम रखने में लोगों की भूमिका संविधान की ताकत न केवल इसके पाठ में बल्कि भारतीय लोगों की सक्रिय भागीदारी में निहित है। आर्थिक मंदी और पर्यावरण संकट जैसी चुनौतियों के बावजूद 2024 के लोकसभा चुनावों का हाल ही में सफल आयोजन भारतीय लोकतंत्र की गतिशीलता और अखंडता को उजागर करता है। मतदाताओं की संख्या सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो नागरिकों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ गहरी भागीदारी को दर्शाता है। यह भागीदारी भारत की स्थिरता का आधार है, जो यह सुनिश्चित करती है कि सत्ता जवाबदेह बनी रहे और सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो। डॉ. अंबेडकर का सामाजिक न्याय और हाशिए पर पड़े समुदायों के सशक्तिकरण पर जोर देश की लोकतांत्रिक यात्रा में एक मार्गदर्शक सिद्धांत रहा है। यह हाल के नीतिगत फैसलों जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना के विस्तार में स्पष्ट है, जिसका उद्देश्य वंचितों के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है, जिससे भारत के नागरिकों को और सशक्त बनाया जा सके। क्षेत्रीय स्थिरता में भारत की भूमिका: एक रक्षक, न कि एक धमकाने वाला बांग्लादेश अपने मौजूदा संकट से जूझ रहा है, भारत ने इस तरह से समर्थन दिया है जो क्षेत्रीय स्थिरता और मानवीय मूल्यों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बांग्लादेश के हालिया बाढ़ संकट के दौरान भारत की सहायता, जिसमें राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता का प्रावधान शामिल है, एक जिम्मेदार क्षेत्रीय शक्ति के रूप में इसकी भूमिका को रेखांकित करता है। अन्य वैश्विक शक्तियों के विपरीत जो अक्सर रणनीतिक लाभ के लिए ऐसी स्थितियों का लाभ उठाते हैं, भारत का दृष्टिकोण सहयोग और पारस्परिक सम्मान का है। इसके अलावा, बांग्लादेश में संवाद को प्रोत्साहित करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं का समर्थन करने के लिए भारत के कूटनीतिक प्रयास दक्षिण एशिया में एक स्थिर शक्ति के रूप में इसकी भूमिका को उजागर करते हैं। यह दृष्टिकोण कुछ देशों की हस्तक्षेपकारी नीतियों के विपरीत है, जो संघर्षों को बढ़ा सकते हैं और संप्रभुता को कमजोर कर सकते हैं। भारत की कार्रवाइयाँ पड़ोसी देशों की स्वतंत्रता के लिए हस्तक्षेप न करने और सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित हैं, जो डॉ. अंबेडकर द्वारा समर्थित न्याय और समानता के संवैधानिक मूल्यों को दर्शाती हैं। निष्कर्ष भारत की स्थिरता और लोकतांत्रिक अखंडता, डॉ. बी.आर. अंबेडकर के दूरदर्शी नेतृत्व और इसके संविधान की स्थायी ताकत में निहित है, जो इस बात के शक्तिशाली उदाहरण हैं कि कैसे एक राष्ट्र लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखते हुए शासन की जटिलताओं को पार कर सकता है। जैसा कि बांग्लादेश अपनी वर्तमान चुनौतियों का सामना कर रहा है, एक दबंग ताकत के बजाय एक रक्षक और सहयोगी के रूप में भारत की भूमिका क्षेत्रीय भू-राजनीति में सहकारी और सम्मानजनक जुड़ाव के महत्व को रेखांकित करती है। भारतीय संविधान, लोकतंत्र, समावेशिता और मानवाधिकारों के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के साथ, शांति और स्थिरता के लिए प्रयास करने वाले देशों के लिए आशा की किरण और एक आदर्श बना हुआ है।