एचपीसीएमएफ की निःशुल्क ई-पेपर वेबसाइट और तकनीकी सहयोग की पहल
देशभर के पीआरजीआई पंजीकृत समाचार-पत्रों एवं पत्रिकाओं को वेबसाइट निर्माण, होस्टिंग, थीम, प्लगइन, माइग्रेशन और तकनीकी रखरखाव में सहयोग देने का प्रयास; छोटे और क्षेत्रीय प्रकाशनों को मिलेगी प्राथमिकता।
नई दिल्ली, दिव्यराष्ट्र। डिजिटल पत्रकारिता के विस्तार के बीच छोटे और क्षेत्रीय समाचार-पत्रों के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो रही है। वर्षों से प्रिंट माध्यम में पाठकों तक अपनी बात पहुँचाने वाले अनेक प्रकाशनों के लिए वेबसाइट बनाना और उसे लगातार संचालित रखना आर्थिक रूप से कठिन होता जा रहा है। होस्टिंग, तकनीकी रखरखाव, सुरक्षा, प्रीमियम थीम और आवश्यक सॉफ्टवेयर का खर्च कई बार उनकी क्षमता से बाहर हो जाता है। नतीजतन, कुछ समाचार-पत्र अपनी वेबसाइट बंद करने को मजबूर होते हैं, जबकि कई प्रकाशन चाहकर भी डिजिटल दुनिया में प्रवेश नहीं कर पाते। इसी समस्या को देखते हुए हरिश्चंद्र प्रेस क्लब एंड मीडिया फाउंडेशन (एचपीसीएमएफ) ने देश के पंजीकृत समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं को निःशुल्क डिजिटल ई-पेपर वेबसाइट तथा तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने की पहल की घोषणा की है।
संस्था के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य आर्थिक कठिनाइयों के कारण बंद हो चुकी समाचार-पत्रों की वेबसाइटों को दोबारा शुरू करने के साथ उन प्रिंट प्रकाशनों को डिजिटल मंच उपलब्ध कराना है, जिनके पास वेबसाइट निर्माण और संचालन के लिए पर्याप्त आर्थिक या तकनीकी संसाधन नहीं हैं। प्रथम चरण में भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ( पूर्व में आरएनआई, के अंतर्गत पंजीकृत समाचार-पत्रों एवं पत्रिकाओं को शामिल किया जाएगा।
यह पहल केवल वेब होस्टिंग उपलब्ध कराने तक सीमित रखने के बजाय एक संपूर्ण तैयार वेबसाइट और उससे जुड़ी तकनीकी सुविधाएँ देने पर केंद्रित है। एचपीसीएमएफ के प्रस्ताव के अनुसार, इसमें वेबसाइट निर्माण और प्रारंभिक सेटअप, डिजाइन एवं थीम, आवश्यक प्लगइन और सॉफ्टवेयर का कॉन्फिगरेशन, होस्टिंग, एसएसएल , सुरक्षा और बैकअप जैसी सुविधाएँ शामिल होंगी। जिन प्रकाशनों की वेबसाइट पहले से मौजूद थी, उनके उपलब्ध डेटा और सामग्री को नई होस्टिंग पर स्थानांतरित करने में भी तकनीकी सहायता देने का प्रयास किया जाएगा। वेबसाइट शुरू होने के बाद आवश्यक बदलावों, तकनीकी समस्याओं और रखरखाव के लिए भविष्य में भी निःशुल्क सहयोग उपलब्ध कराने की योजना है।
इस पहल का महत्व इसलिए भी है क्योंकि डिजिटल उपस्थिति अब केवल बड़े मीडिया संस्थानों की जरूरत नहीं रह गई है। जिला, तहसील और छोटे शहरों से प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्र भी अपने नियमित पाठकों के साथ नई पीढ़ी तक पहुँचना चाहते हैं। लेकिन उनके लिए वेबसाइट का खर्च केवल शुरुआत तक सीमित नहीं होता। डोमेन, होस्टिंग, सुरक्षा और तकनीकी रखरखाव पर लगातार होने वाला व्यय छोटे प्रकाशनों के सीमित बजट पर अतिरिक्त दबाव डालता है। कई बार डिजिटल मंच से होने वाली आय उसकी संचालन लागत की भरपाई भी नहीं कर पाती। ऐसे में तकनीकी संसाधनों का साझा सहयोग छोटे प्रकाशनों के लिए उपयोगी विकल्प बन सकता है।
एचपीसीएमएफ की इस पहल के अंतर्गत तीन प्रकार के प्रकाशनों को विशेष रूप से लाभ पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। पहला, वे समाचार-पत्र और पत्रिकाएँ जिनकी वेबसाइट आर्थिक कारणों से बंद हो चुकी है और जिन्हें फिर से शुरू करने के लिए तकनीकी सहायता चाहिए। दूसरा, वे प्रकाशन जिनकी वेबसाइट अभी चल रही है, लेकिन होस्टिंग और रखरखाव का खर्च उठाना कठिन हो रहा है। तीसरा, वे पंजीकृत प्रिंट प्रकाशन जिन्होंने अब तक आर्थिक या तकनीकी कारणों से अपनी वेबसाइट शुरू नहीं की है। संस्था छोटे, स्थानीय, जिला स्तरीय, क्षेत्रीय और स्वतंत्र प्रकाशनों को विशेष रूप से प्रोत्साहित करना चाहती है।
संस्था का कहना है कि निर्धारित होस्टिंग और तकनीकी सेवाओं के लिए लाभार्थी प्रकाशनों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि, डोमेन के पंजीकरण और नवीनीकरण तथा निर्धारित दायरे से बाहर की किसी तृतीय-पक्ष सेवा के संबंध में पहले से स्पष्ट जानकारी दी जाएगी। आवेदन करने वाले प्रकाशनों को पंजीकरण, स्वामित्व और अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। पात्रता का सत्यापन और कार्यक्रम की निर्धारित शर्तों का पालन भी आवश्यक होगा।
इस पहल का एक महत्वपूर्ण पक्ष संपादकीय स्वतंत्रता को लेकर संस्था का स्पष्ट रुख है। एचपीसीएमएफ के अनुसार, उसकी भूमिका वेबसाइट होस्टिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्धारित तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने तक सीमित रहेगी। समाचारों का चयन, संपादकीय नीति, रिपोर्टिंग, विचार और वेबसाइट पर प्रकाशित सामग्री की पूरी जिम्मेदारी संबंधित प्रकाशक एवं संपादकीय टीम की होगी। संस्था का कहना है कि तकनीकी सहयोग के आधार पर किसी प्रकाशन की संपादकीय नीति या निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।
एचपीसीएमएफ का दीर्घकालिक लक्ष्य छोटे और क्षेत्रीय समाचार-पत्रों एवं पत्रिकाओं को डिजिटल रूप से सक्षम बनाना है, ताकि आर्थिक संसाधनों की कमी उनकी वर्षों की पत्रकारिता और पाठकों से बने संबंधों को डिजिटल मंच पर समाप्त न कर दे। प्रथम चरण में मौजूदा और पूर्व में संचालित प्रकाशनों को प्राथमिकता देने के साथ भविष्य में इस पहल का विस्तार अन्य पात्र पंजीकृत प्रकाशनों तक करने की योजना भी बताई गई है।
इस पहल की सफलता अंततः इस बात पर निर्भर करेगी कि कितने जरूरतमंद प्रकाशनों तक यह सुविधा पहुँचती है, तकनीकी सहयोग कितनी निरंतरता से मिलता है और वेबसाइट संचालन की गुणवत्ता कितनी भरोसेमंद रहती है। फिर भी छोटे समाचार-पत्रों के सामने मौजूद डिजिटल लागत की समस्या को पहचानकर उसके समाधान की दिशा में किया गया यह प्रयास महत्वपूर्ण है। पत्रकारिता की पहचान केवल छपे हुए पन्नों से नहीं बनती; वह पाठकों तक पहुँचने की निरंतरता से भी बनती है। आर्थिक कठिनाई के कारण किसी प्रकाशन की वेबसाइट बंद हो जाना केवल एक तकनीकी सेवा का बंद होना नहीं, उसकी डिजिटल पहुँच का सिमटना भी है।
