दिल्ली-एनसीआर घने स्मॉग की चपेट में है और उत्तर व पश्चिम भारत के कई शहरों में हवा लगातार खराब हो रही है। वायु प्रदूषण अब कुछ महानगरों या साल के कुछ महीनों तक सीमित नहीं रहा। 4 नवंबर को दिल्ली का औसत एयर क्वॉलिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 377 था, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है। वहीं मुंबई का एक्यूआई91 और बेंगलुरु का 69 रहा, जो ‘संतोषजनक’ श्रेणी में हैं। इन शहरों की हवा में यह फर्क बताता है कि प्रदूषण से निपटने के लिए हर शहर की जरूरत के हिसाब से लगातार कदम उठाने होंगे।
कम आमदनी वाली शहरी बस्तियों में रहने वाले लाखों लोगों को प्रदूषित हवा का खतरा रोज काम पर झेलना पड़ता है, और यह खतरा किसी एक मौसम का नहीं होता। निर्माण मजदूरों, रेहड़ी-पटरी वालों और सफाई कर्मचारियों के पास अक्सर भारी प्रदूषण में काम करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। जो लोग घर या दफ्तर के अंदर काम कर सकते हैं या एयर प्यूरीफायर खरीद सकते हैं, उनके मुकाबले इनके पास प्रदूषण से बचने के साधन कम हैं।
इसका असर बीमारी तक ही नहीं रुकता। एक दिन बीमार पड़ने का मतलब एक दिन की मजदूरी गंवाना हो सकता है, और अस्पताल का एक चक्कर खाने, किराए या बच्चे की पढ़ाई के लिए रखे पैसे खत्म कर सकता है। जो परिवार पहले से किसी तरह गुजारा कर रहे हैं, उन्हें उस संकट की कीमत चुकानी पड़ती है जिसे पैदा करने में उनका हाथ दूसरों के मुकाबले कम है।
आर्थिक बोझ भी बड़ा है। द लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ में 2021 में छपी एक स्टडी के अनुमान के मुताबिक, 2019 में वायु प्रदूषण से जुड़ी समय से पहले मौतों और बीमारियों की वजह से भारत को 36.8 अरबडॉलर के आर्थिक उत्पादन का नुकसान हुआ। यह देश की जीडीपी के 1.36% के बराबर है। इस आंकड़े में उत्पादकता के नुकसान के साथ-साथ परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक दबाव और लोगों की सेहत व आगे बढ़ने के मौकों पर लंबे समय तक पड़ने वाला असर भी झलकता है।
टाटा ट्रस्ट्स की हेड (शहरी गरीबी उन्मूलन) शिखा श्रीवास्तव कहती हैं, “सर्दियां शुरू होते ही भारत का वायु प्रदूषण संकट एक बार फिर दिखा रहा है कि सांस लेने की कीमत सबके लिए बराबर नहीं है। साफ हवा से जुड़ी नीतियों में यह ध्यान रखना होगा कि शहर के अलग-अलग तबके प्रदूषण की चपेट में अलग-अलग तरह से आते हैं, और कुछ लोगों के लिए खतरा ज्यादा है। नीतियां ऐसी हों कि जिनके पास सबसे कम साधन हैं, उन्हें प्रदूषण की सबसे भारी कीमत न चुकानी पड़े।
“राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी), वाहनों और उद्योगों के लिए उत्सर्जन के सख्त मानक, साफ ईंधन को बढ़ावा और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) का गठन, इन कदमों से भारत ने इस दिशा में अहम प्रगति की है। अब ध्यान इस पर होना चाहिए कि नीतिगत वादों और जमीनी अमल के बीच की खाई पाटी जाए। वायु प्रदूषण नगर निगम या राज्य की सीमाएं नहीं मानता, इसलिए पड़ोसी राज्यों और शहरों को मिलकर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट प्लान बनाने होंगे। इनमें परिवहन, उद्योगों और बिजली घरों से होने वाले उत्सर्जन, खेतों में पराली जलाने, निर्माण की धूल और कचरा जलाने, सब पर ध्यान देना होगा। इसके लिए राज्यों और शहरों के बीच तालमेल चाहिए, हवा की निगरानी मजबूत हो और यह पक्का किया जाए कि शहरी विकास, परिवहन, ऊर्जा और कचरा प्रबंधन से जुड़े फैसले साफ हवा में मददगार हों।
“साथ ही, साफ हवा वाले शहरों की ओर बढ़ते हुए यह भी ध्यान रखना होगा कि यह बदलाव हर किसी की जेब पर भारी न पड़े और इसमें कोई पीछे न छूटे। सबकी पहुंच वाला सार्वजनिक परिवहन बढ़ाना, कचरा इकट्ठा करने और उसके निपटान की व्यवस्था सुधारना, खाना पकाने और ऊर्जा के साफ विकल्पों को बढ़ावा देना और उद्योगों को साफ तकनीक अपनाने में मदद करना, ये सब साफ हवा के एजेंडे का जरूरी हिस्सा होने चाहिए। इन बदलावों को जमीन पर उतारने के लिए लगातार सरकारी निवेश, किफायती तकनीक तक पहुंच और फाइनेंसिंग के ऐसे तरीकों की जरूरत होगी, जो कम आय वाले परिवारों, असंगठित क्षेत्र के कामगारों और छोटे कारोबारों पर अतिरिक्त बोझ न डालें। COP31 में भरोसेमंद क्लाइमेट फाइनेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जस्ट ट्रांजिशन को लेकर भारत की प्राथमिकताएं इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा आधार देती हैं। इन प्रतिबद्धताओं को ऐसे ठोस निवेश में बदलना होगा, जो मौजूदा आर्थिक असमानता बढ़ाए बिना शहरों की प्रदूषण घटाने की क्षमता मजबूत करें।
“आखिरकार, साफ हवा की नीतियां कितनी कामयाब रहीं, यह आंकते समय पूरे शहर की हवा में सुधार और उत्सर्जन में कमी के साथ यह भी देखना होगा कि इन कदमों का फायदा कमजोर तबकों तक पहुंचा या नहीं। इसका मतलब है कि उन्हें साफ और सुरक्षित विकल्प मिलें और बदलाव की लागत सब पर बराबरी से बंटे। साफ शहरों के साथ-साथ हमें ज्यादा बराबरी वाले शहर भी चाहिए, जहां साफ हवा मिलना किसी की आमदनी, पेशे या रहने की जगह पर निर्भर न करे।”
स्थानीय निगरानी और समुदाय की भागीदारी के साथ ऐसे कदम भी उठाने होंगे, जो लोगों पर प्रदूषण का असर कम करें। इनमें बेहतर और हवादार घर, आसानी से मिलने वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, खुले में काम करने वाले कामगारों की सुरक्षा के इंतजाम और ऐसी सार्वजनिक जानकारी शामिल है, जो लोगों तक उनकी अपनी भाषा में पहुंचे।
प्रदूषण घटाने में हर नागरिक अपने स्तर पर और समुदाय के साथ मिलकर हाथ बंटा सकता है। इसके लिए कुछ कदम तुरंत उठाए जा सकते हैं और कुछ लंबे समय तक चलने वाले हैं। इनमें कचरा न जलाना, निर्माण और तोड़फोड़ का मलबा तय केंद्रों पर ही डालना, ज्यादा पेड़ लगाना और जहां तक हो सके सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करना शामिल है। इन कदमों पर पूरे साल अमल होना चाहिए, भले ही उस समय कोई सरकारी एडवाइजरी लागू हो या न हो।
वायु प्रदूषण से निपटने के लिए भारत को आपात पाबंदियों और मौसमी एडवाइजरी से आगे बढ़कर ऐसे समाधान अपनाने होंगे, जो लंबे समय तक चलें और स्थानीय जरूरतों से निकले हों। साफ हवा पर सिर्फ उन्हीं लोगों का हक नहीं हो सकता, जो प्रदूषित माहौल से बच निकलने का खर्च उठा सकते हैं। जैसे-जैसे शहर आर्थिक तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं, उनकी कामयाबी को इस पैमाने पर भी मापा जाना चाहिए कि जो लोग इन शहरों को खड़ा करते हैं, इनमें सेवाएं देते हैं और इन्हें चलाए रखते हैं, वे सुरक्षित सांस ले पा रहे हैं या नहीं।