‘‘केंद्रीय बजट में देश के महत्वाकांक्षी ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम नजर आते हैं। यह आत्मनिर्भर भारत को विनिर्माण और कृषि क्षेत्रों में मजबूत बनाने के साथ-साथ स्वच्छ तकनीक, पवन, सौर, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और बैटरी भंडारण पर ध्यान केंद्रित करता है। यह बजट पवन और सौर ऊर्जा के विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को तेज करने का लक्ष्य रखता है।
सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का लक्षित समर्थन एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि यह भारत की प्रतिबद्धता को समान अवसर और महत्वाकांक्षी ऊर्जा लक्ष्यों की दिशा में और अधिक मजबूत करता है। अपेक्षित परिणाम उत्साहजनक हैं- 500 गीगावॉट के लक्ष्य को पार करना और लगभग 30 लाख हरित नौकरियां पैदा करना। इसके अतिरिक्त, बिजली वितरण सुधारों और अंतर-राज्यीय बिजली ट्रांसमिशन को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहन से बिजली कंपनियों की वित्तीय सेहत में सुधार होगा और अक्षय ऊर्जा के बेहतर ग्रिड एकीकरण को सक्षम किया जा सकेगा। यह व्यापक दृष्टिकोण भारत की अर्थव्यवस्था और जनसंख्या पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा।
सबसे महत्वपूर्ण है ‘ईको-सिस्टम’- राष्ट्र केवल व्यक्तिगत समाधानों पर निर्भर रहकर न्यूनतम लागत पर अपनी हरित परिवर्तन यात्रा को पूरा नहीं कर सकता। इसके लिए पवन, सौर, बैटरियों और अन्य गैर-जीवाश्म टैक्नोलॉजी का एक संतुलित मिश्रण आवश्यक है, जिसे वितरण सुधारों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमें इस विशेषज्ञता को स्थानीय स्तर पर विकसित करने की आवश्यकता है, जिसके लिए इन सभी उद्योगों का बड़े पैमाने पर विस्तार जरूरी है। हमें खुशी है कि यह बजट इस आवश्यकता को पहचानता है। सुजलॉन में हम सरकार और अपने अन्य औद्योगिक समूहों के साथ मिलकर इस दृष्टि को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।’’
